भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र में एक विवादास्पद घटना ने स्थानीय राजनीति को गरमा दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पिछले दो दिनों से जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) के कथित अनुचित कदम के खिलाफ धरना दे रहे हैं। उनका आरोप है कि डीआईसी ने एक निजी कंपनी के साथ मिलकर एक असहाय महिला का आधी सदी पुराना घर और दुकान ध्वस्त कर दिया। इस बीच, प्रदर्शनकारियों का दावा है कि वही कंपनी डीआईसी की करीब दो बीघा जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठी है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक डीआईसी इस अतिक्रमण को नहीं हटाएगी, उनका विरोध जारी रहेगा। कांग्रेस की स्थानीय नेता और पूर्व पार्षद तुलसी पटेल भी अपने समर्थकों के साथ धरने में शामिल हुई हैं।
पटेल ने बताया कि एक निजी उद्योग ने डीआईसी में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद बिना उचित नोटिस के महिला का घर गिरा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़िता को अपना सामान भी नहीं निकालने दिया गया। तीन दिन पहले हुई इस कार्रवाई के बाद से वह महिला बेघर हो गई है और उसके पास न तो रहने की जगह है और न ही खाने-पीने का इंतजाम।
पीड़िता प्रीतलता देवांगन का कहना है कि वह पिछले 50 वर्षों से वहां रह रही थी। उसके पति के निधन के बाद से ही कथित तौर पर एक कंपनी उसे वहां से हटाने की कोशिश कर रही थी। अंततः, उसने डीआईसी की मदद से यह मकसद पूरा कर लिया। प्रीतलता ने बताया कि उसकी छोटी सी दुकान भी तोड़ दी गई, जो उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थी।
इस मामले में भिलाई नगर निगम के आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव और स्थानीय पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई नियमानुसार की गई है। उन्होंने बताया कि डीआईसी ने उन्हें अवैध कब्जे को हटाने के लिए पत्र लिखा था। जब इस संबंध में कथित कंपनी के अधिकारियों से संपर्क किया गया, तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।